शिमला , नवंबर 07 -- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) बकाया मामले में हिमाचल प्रदेश की जीत कांग्रेस सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और इस दिशा में लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है।
उन्होंने बताया कि इससे राज्य को अगले 20 वर्षों में 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये तक की कमाई होने की उम्मीद है। श्री सुक्खू ने संवाददाताओं से कहा कि यह फैसला राज्य के आर्थिक हितों की रक्षा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीबीएमबी बकाया मामले में फैसला आने और उच्चतम न्यायालय द्वारा हिमाचल के पक्ष में निर्णय दिए जाने के बावजूद यह मामला लगभग 15 वर्षों तक लंबित रहा क्योंकि तय समय के भीतर जरूरी जवाब और प्रतिक्रियाएं दाखिल नहीं की गई थीं।
उन्होंने बताया कि 2022 में सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार ने हिमाचल के हक का पैसा वापस पाना अपनी प्राथमिकता बनाई और बिना किसी दबाव के राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर इस मामले को मजबूती से आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 'किशाऊ बांध परियोजना' समझौते पर आगे बढ़ने की शर्त यह रखी थी कि हरियाणा सरकार बीबीएमबी बकाया मामले में हिमाचल के पक्ष में उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल करे। राज्य ने अपने हितों की रक्षा के लिए संबंधित पक्षों को यह शर्त बता दी थी और केंद्र सरकार से भी सहयोग मांगा था।
उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और अधिकारियों के सामने बार-बार बीबीएमबी बकाया का मुद्दा उठाया और स्पष्ट कर दिया कि किशाऊ बांध परियोजना पर आगे बढ़ने से पहले हिमाचल के अधिकारों का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाद में हरियाणा और केंद्र सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों ने राज्य के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
श्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने किशाऊ बांध समझौते पर तभी सहमति जताई, जब उसने हिमाचल पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की अच्छी तरह से जांच कर ली। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के जल और ऊर्जा संसाधनों पर उसके अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीबीएमबी समझौते के तहत हिमाचल को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। सरकार इस बिजली के लिए बेहतर कीमत हासिल करने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से राज्य को लगभग 500 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है लेकिन ऐसी व्यवस्था करने की कोशिशें की जा रही हैं जिससे यह राजस्व बढ़कर लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना से अगले पांच वर्षों में लगभग 12,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
श्री सुक्खू ने 'वाइल्डफ्लावर हॉल' मामले का भी जिक्र किया, जो 23 वर्षों से लंबित था। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों की बदौलत राज्य को अब इस संपत्ति से राजस्व मिलना शुरू हो गया है। इसी तरह उच्चतम न्यायालय ने जेएसडब्ल्यू के स्वामित्व वाली करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में बिजली रॉयल्टी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने के राज्य के फैसले को सही ठहराया है। इससे राज्य के खजाने में सालाना लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये नतीजे हिमाचल की संपत्तियों और संसाधनों की रक्षा करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है लेकिन जब राज्य के अधिकारों और आर्थिक हितों की बात आती है, तो सभी राजनीतिक दलों को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।
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