महासमुंद , सितंबर 14 -- छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में धान की पारंपरिक खेती के साथ किसान अब मछली पालन को आय के वैकल्पिक और व्यावसायिक स्रोत के रूप में अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तालाब, हैचरी और पाउंड लाइनर यूनिट स्थापित कर किसान न केवल अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं।

जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत वर्ष 2020-21 में हुई थी और अब तक करीब 150 किसान मछली पालन को व्यवसाय के रूप में अपना चुके हैं। योजना के तहत नए तालाब निर्माण के साथ बायोफ्लॉक यूनिट, हैचरी, कोल्ड स्टोरेज और मछली दाना निर्माण इकाइयों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

जिले के बिरकोनी निवासी किसान दिनेश चन्द्राकर ने पारंपरिक खेती में बढ़ती लागत और अपेक्षाकृत कम आमदनी के बीच मछली पालन को आय का नया माध्यम बनाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत करीब सात लाख 50 हजार रुपये की लागत से एक हेक्टेयर क्षेत्र में तालाब तैयार कराया। इसके बाद पाउंड लाइनर योजना के तहत करीब 14 लाख रुपये की लागत से 20 हजार वर्गफुट क्षेत्र में मछली हैचरी स्थापित की।

किसान चन्द्राकर के अनुसार हैचरी में मछली के बच्चों को तैयार करने के बाद उन्हें तालाब में डाला जाता है। करीब आठ से नौ महीने में लगभग 15 टन मछली तैयार हो जाती है, जिसे मछुआरों के माध्यम से बाजार में बेचा जाता है। एक किलो मछली तैयार करने में करीब 70 से 80 रुपये की लागत आती है, जबकि बिक्री मूल्य 90 से 110 रुपये प्रति किलो तक मिलता है। इससे उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है।

इसी तरह ग्राम बकमा के किसान हिमांशु चन्द्राकर ने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत करीब 28 लाख रुपये की लागत से दो पाउंड लाइनर यूनिट तैयार कराईं। इसमें उन्हें सरकार की ओर से 60 प्रतिशत अनुदान मिला। श्री चन्द्राकर के मुताबिक सभी खर्च निकालने के बाद उन्हें सालाना करीब तीन से चार लाख रुपये की बचत हो जाती है।

मछली पालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। बिरकोनी में इस व्यवसाय से जुड़े मजदूरों के अनुसार पहले उन्हें रोजगार के लिए इधर-उधर जाना पड़ता था, जबकि अब गांव में ही सालभर काम मिल रहा है। करीब नौ हजार रुपये प्रतिमाह की आय के साथ बारहों महीने रोजगार मिलने से उनके परिवारों को आर्थिक सहारा मिला है।

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