पटना , जून 03 -- भवन निर्माण विभाग की मंत्री श्रीमती लेशी सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भवन निर्माण विभाग अंतर्गत दक्षिण प्रभाग के सभी भवन प्रमंडलों (विद्युत सहित) की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में बिहार के विभिन्न विभागों यथा- विधि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग, गृह (कारा) विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़ी परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, क्रियान्वयन में आ रही बाधआओं दूर करने, गुणवत्तापूर्ण निर्माण सहित सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
इस बैठक में विभाग के सचिव प्रणव कुमार सहित वरीय पदाधिकारियों एवं अभियंतागण उपस्थित रहें। दक्षिण प्रभाग के सभी कार्यपालक अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक से जुड़े।
राज्य के न्यायिक प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए कोर्ट परिसरों और न्यायिक अधिकारियों के आवासों का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। औरंगाबाद के दाउदनगर में 12.10 करोड़ की लागत से 20 न्यायिक अधिकारियों के आवास (जी 5) का संरचना कार्य पूरा कर लिया गया है और फिनिशिंग का काम चल रहा है। बक्सर में पुराने जिला न्यायाधीश आवासीय परिसर में 10 पी०ओ० आवास निर्माण का कार्य अग्रिम चरण में है। वहीं, भागलपुर और जमुई में विशेष आबकारी न्यायालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ताकि मुकदमों का त्वरित निष्पादन हो सके। जमुई में भूतल की छत की ढलाई का कार्य पूरा हो चुका है।
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