भोपाल , जून 23 -- मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रारूप 05 जुलाई तक तैयार कर लिया जाएगा और इसके बाद आगामी मानसून सत्र में इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रियों को जानकारी देते हुए कहा कि यूसीसी को लेकर अब तक नौ लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें लगभग 90 प्रतिशत सुझाव इसके समर्थन में हैं। उन्होंने बताया कि 30 जून तक सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसके बाद पांच जुलाई तक प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की अधिकांश महिलाओं ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है और बड़ी संख्या में सकारात्मक सुझाव प्राप्त हुए हैं।
वही मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रीपरिषद बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मंत्रिपरिषद ने अगले तीन वर्षों में 315 माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल तथा 214 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नत करने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए 635 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें जिलों के प्रभारी मंत्री सांदीपनि विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
बैठक में जल गंगा अभियान के कार्यों की समीक्षा भी की गई। अभियान में मध्यप्रदेश को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि डिंडोरी, खंडवा और शहडोल जिले देश के शीर्ष दस जिलों में शामिल रहे। मंत्रिपरिषद ने 5365 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को जारी रखने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 1740 करोड़ रुपए तथा खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 180 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान की।
किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले अल्पकालीन फसल ऋण की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब खरीफ और रबी सीजन के लिए अलग-अलग ऋण व्यवस्था के स्थान पर एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण अवधि एक अप्रैल से 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा शाजापुर जिले के शुजालपुर में विधि महाविद्यालय खोलने तथा इसके लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति देने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने लिया।
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