नयी दिल्ली , नवम्बर 09 -- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मंगलवार को यहां विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 पुरस्कार प्रदान करेंगी जिनमें देश के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया जाएगा।
इस बार स्वच्छ शहर जोड़ी पहल के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 10वां संस्करण है। इस बार इसकी विषयवस्तु 'स्वच्छता की नई पहल- बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' रखी गई है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के अंतर्गत किए गए इस सर्वेक्षण में देशभर के 4,751 से अधिक शहरों का आकलन किया गया है। वर्ष 2016 में पहले सर्वेक्षण में 73 शहरी स्थानीय निकाय शामिल थे।
इस बार सर्वेक्षण में नागरिकों की राय को अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही शहरी नदी तटों, समुद्र तटों और जलाशयों को भी आकलन में शामिल किया गया है। खुले में शौच और पेशाब की रोकथाम, पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों की सफाई तथा स्कूलों में स्वच्छता संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
शहरी स्थानीय निकायों का आकलन 10 प्रमुख क्षेत्रों के 43 मानकों पर किया गया। इनमें कचरे का अलग-अलग संग्रह, उठाव और परिवहन, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, स्वच्छता सुविधाएं, गंदे पानी का प्रबंधन और सफाई कर्मचारियों का कल्याण शामिल हैं। नागरिकों की राय और शिकायतों के निपटारे को भी आकलन का हिस्सा बनाया गया। देशभर में 3,000 से अधिक प्रशिक्षित आकलनकर्ताओं ने मौके पर जाकर जांच की। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी रखा गया तथा जीपीएस के जरिये निगरानी की गई।
इस वर्ष 'स्वच्छ शहर जोड़ी' पहल के बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस पहल के तहत 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 70 मार्गदर्शक शहरों को 191 सहयोगी शहरों से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों के अनुभवों से दूसरे शहरों में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को सुधारना है। इस पहल की शुरुआत पिछले वर्ष सितंबर में की गई थी।
इस पहल के तहत सहयोगी शहरों के प्रदर्शन में भी सुधार दर्ज किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में इन शहरों में दिखाई देने वाली सफाई का स्तर 48 प्रतिशत था, जो 2025-26 में बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया। घर-घर कचरा संग्रह 52 से बढ़कर 74 प्रतिशत, कचरे को स्रोत पर अलग करना 16 से बढ़कर 30 प्रतिशत और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच11 से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गई। इसी तरह गंदे पानी के प्रबंधन में प्रदर्शन 32 से बढ़कर 53 प्रतिशत और स्वच्छता के प्रति जागरूकता 48 से बढ़कर 66 प्रतिशत पहुंच गई।
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