नयी दिल्ली , अक्टूबर 03 -- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आमजन की समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए दिल्ली सरकार डिजिटलीकरण को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, कार्यालयों को आधुनिक बनाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्रीमती रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजस्व विभाग के तहसीलदारों और सब-रजिस्ट्रारों के लिए आयोजित दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि दिल्ली का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव, भय या परेशानी से राजस्व सेवाओं का लाभ उठा सके।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में अन्य राज्यों की तरह तहसीलदार और सब-रजिस्ट्रार के लिए एक्स केडर की व्यवस्था नहीं है इसलिए नई नियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। यह प्रशिक्षण उन्हें न केवल अपने कार्य की जटिलताओं को समझने में सक्षम बनाएगा, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाने और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने तहसीलदारों और सब-रजिस्ट्रारों को कहा कि इस कार्यक्रम में उन्हें 'क्या करना है' के साथ साथ 'क्या नहीं करना है' भी सिखाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल तकनीकी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें आधुनिक प्रशासनिक सोच, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जनसेवा की भावना को भी केंद्र में रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी दफ्तर जनता की सेवा के केंद्र होते हैं और आम नागरिक अधिकारियों के व्यवहार और कार्यशैली के माध्यम से ही सरकार की छवि का मूल्यांकन करता है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यालयों को ऊर्जा, अनुशासन और संवेदनशीलता से भरपूर बनाएं ताकि जब कोई नागरिक समस्या लेकर अधिकारी के पास आए, तो उसे यह महसूस हो कि उसकी बात को गंभीरता से सुना जा रहा है और अधिकारी कानून के दायरे में रहकर समाधान खोजने के लिए ईमानदारी से प्रयासरत है।
उन्होंने यह भी दोहराया कि जनता के साथ अधिकारी का व्यवहार ही सरकार की असली पहचान होती है। इसलिए हर अधिकारी को अपनी भूमिका को जिम्मेदारी, समर्पण और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे और सरकार की छवि सकारात्मक बने।
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