भीलवाड़ा , सितम्बर 28 -- राजस्थान में भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के 17 प्रत्याशियों के पार्टी चिह्न समय पर जमा नहीं होने का विवाद अब संगठन के भीतर गहराता जा रहा है।
इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस समिति सदस्य मनोज पालीवाल जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना पर बैठे हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। वह पहले भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर कई बार गंभीर आरोप लगा चुके हैं।
श्री पालीवाल ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव में हुई कथित चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने के बजाय मामले को आगे बढ़ा दिया गया, जबकि अब तक उन्हें ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आयी है, जिससे पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के भीतर सवाल लगातार बने हुए हैं। उन्होंने इस मामले में जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।
श्री पालीवाल ने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनाव में जिन लोगों की कथित लापरवाही से पार्टी को नुकसान हुआ, उन्हीं लोगों को अब पंचायतीराज चुनाव में संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। समय रहते जिम्मेदारी तय नहीं की गयी तो आगामी पंचायत चुनाव में भी ऐसी स्थिति दोहराई जा सकती है।
इस विवाद के चलते कांग्रेस के कुछ और नेताओं पर भी गाज गिर सकती है। भीलवाड़ा नगर निगम के 70 वार्डों में कांग्रेस के 17 प्रत्याशियों के पार्टी चिह्न तय समय सीमा में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सके थे। इसके चलते इन प्रत्याशियों को कांग्रेस के अधिकृत चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिल सका। बाद में इस मामले को लेकर संबंधित प्रत्याशियों ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन 17 याचिकाएं खारिज होने के बाद मामला कानूनी स्तर पर भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया।
इस मुद्दे पर श्री पालीवाल ने कहा कि चुनाव में हुई इस बड़ी चूक की जिम्मेदारी तय करने के बजाय संबंधित लोगों को आगे नयी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली कथित लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई की जगह जिम्मेदारी देना कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश दे रहा है।
इससे पहले श्री पालीवाल ने महात्मा गांधी के चरखे को अपना प्रतीक बनाते हुए जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी बात रखने के कई प्रयास किये, लेकिन जब अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें सार्वजनिक रूप से विरोध करना पड़ा।
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