नयी दिल्ली , नवंबर 27 -- भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच का व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 19.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ सौ अरब डाॅलर के स्तर को पार कर 100.06 अरब डॉलर तक पहुंच गया।
भारत-यूएई सीईपीए (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) के अंतर्गत संयुक्त समिति की राजधानी में हुई तीसरी बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार में हुई तीव्र वृद्धि का स्वागत किया। भारत की ओर से बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अपर सचिव अजय भादू और यूएई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्य सहायक अवर सचिव जुमा अल कैत ने की।
दोनों पक्षों ने वर्ष 2030 तक गैर-तेल और गैर-कीमती धातु व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की ओर अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में पक्षों के बीच व्यापार सुगमता, नियामक सहयोग, डेटा साझाकरण को मज़बूत करने और सेवा उपसमिति की बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी है।
यूएई भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में है। भारत-यूएई संयुक्त आयोग द्विपक्षीय व्यापार में प्रगति की समीक्षा, चुनौतियों का समाधान और सीईपीए को लागू करने के लिए प्राथमिक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।
वाणिज्य मंत्रालय की गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार दोनों पक्षों ने सीईपीए के अंतर्गत प्रगति की व्यापक समीक्षा की। बैठक में बाजार में प्रवेश से जुड़े मुद्दों, डेटा के आदान-प्रदान, सोने के व्यापार में शुल्क-दर आधारित मात्रात्मक आयात कोटा (स्वर्ण टीआरक्यू)के आवंटन, डंपिंगरोधी मामलों, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, बीआईएस लाइसेंसिंग आदि पर विस्तृत चर्चा की गई।
भारतीय पक्ष ने पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से स्वर्ण टीआरक्यू आवंटित करने के अपने हालिया निर्णय के बारे में भी यूएई को जानकारी दी।
बैठक की चर्चाओं में फार्मास्यूटिकल्स में नियामक सहयोग, उत्पत्ति प्रमाणपत्रों (वह आधिकारिक दस्तावेज़, जो यह प्रमाणित करता है कि किसी उत्पाद का निर्माण किस देश में हुआ है) से संबंधित मुद्दों का समाधान, बीआईएस समन्वय तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), भारत और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एमओसीसीएई), संयुक्त अरब अमीरात के बीच खाद्य सुरक्षा एवं तकनीकी आवश्यकताओं पर समझौता ज्ञापन पर शीघ्र हस्ताक्षर शामिल थे।
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