मुंबई , सितंबर 28 -- भारत-यूएई निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल (एचएलजेटीएफआई) की 14वीं बैठक सोमवार यहां वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए) के प्रबंध निदेशक शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें दोनों पक्षों ने पारस्परिक व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को अधिक विस्तार देने की आवश्यकता पर सहमति जताई।
बैठक में दोनों पक्षों ने सहयोग के नये अवसरों और क्षेत्रों की संभावनाओं पर चर्चा करने के साथ ही एक दूसरे के यहां निवेशकों के समक्ष आने वाले चुनौतियों के समाधार पर भी चर्चा की। इस संयुक्त कार्यबल (एचएलजेटीएफआई) की स्थापना वर्ष 2013 में की गयी थी।
श्री गोयल ने बैठक के संबंध में कहा, "विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत समावेशी, सतत और सुदृढ़ विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस यात्रा में यूएई भारत का विश्वसनीय मित्र और साझेदार है। आज संयुक्त कार्यबल की बैठक में अनेक पहलों के तहत हुई सकारात्मक प्रगति को रेखांकित किया गया और सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया। निवेश, नवाचार, विकास और हमारे लोगों की सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर आधारित यह साझेदारी दोनों पक्षों के दूरदर्शी नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में अग्रसर है।"शेख हामिद ने कहा, "संयुक्त कार्यबल ने निवेशकों को समर्थन देने, चुनौतियों का समाधान करने और सहयोग के नए अवसरों की पहचान करने में सहायता करते हुए दोनों देशों को और करीब लाने में योगदान दिया है।"बैठक के बाद जारी वाणिज्य मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों देशों के नेताओं की एक दूसरे के यहां आज की यात्राओं से संबंधों में निरंतर और मजबूती आयी है तथा इसे रणनीतिक दिशा तथा नयी गति मिली है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इसी साल मई 2026 में यूएई यात्रा तथा अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की सितंबर में भारत यात्रा का जिक्र किया गया है।
वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 101.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि वर्ष 2025 में गैर-तेल व्यापार 76.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि यह वाणिज्यिक संबंधों की मजबूती और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के प्रभाव को दर्शाता है। वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब अमेरिकी तक ले जाने के साझा लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए, दोनों देश ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और एआई सहित भविष्य के विकास को गति देने वाले क्षेत्रों में निवेश सहयोग का विस्तार कर रहे हैं।
श्री गोयल और श्री शेख हामिद ने बैठक की सह-अध्यता करते हुए बढ़ते व्यापार तथा सीईपीए, द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) और कराधान तथा पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित अन्य समझौतों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में निभाई गई भूमिका को रेखांकित किया। दोनों पक्षों ने सीईपीए से संबंधित उप-समितियों के कार्यों की समीक्षा की तथा तेजी से बदलते भू-राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में व्यापारिक सुदृढ़ता को और मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया।
संयुक्त कार्यबल ने गुजरात में फूड पार्क परियोजना सहित विभिन्न संयुक्त निवेश परियोजनाओं और सहयोग के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने वर्ष 2026 के अंत से पहले यूएई में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय के संभावित संचालन की शुरुआत का स्वागत किया।
दोनों पक्षों ने एमिरेट्स एनबीडी द्वारा भारत के आरबीएल बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी के लगभग 3 अरब के डॉलर के हाल के अधिग्रहण तथा इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (आईएचसी) द्वारा भारत की सम्मान कैपिटल में एक अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का स्वागत किया। इसके साथ ही, ओडिशा में एकीकृत एल्युमिनियम परिसर की स्थापना के लिए 11.5 अरब अमेरिकी डॉलर के संयुक्त निवेश की इच्छा का भी उल्लेख किया गया।
दोनों पक्षों ने भारत के गिफ्ट सिटी में मशरेक बैंक, फर्स्ट अबू धाबी बैंक (एफएबी) और अबू धाबी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (एडीएनआईसी) के शाखा कार्यालयों के सफलतापूर्वक खुलने का भी उल्लेख किया। दोनों पक्षों ने मई 2026 में श्री मोदी की यूएई यात्रा के दौरान हुए समझौतों के तहत ऊर्जा सहयोग की भी समीक्षा की। पारस्परिक निवेश के तहत दोनों देशों के बीच साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत और बहुआयामी रूप से आगे बढ़ रही है।
दोनों नेताओं ने स्थानीय मुद्रा में लेन-देन, भुगतान और संदेश प्रणालियों के एकीकरण तथा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं से संबंधित पहलों पर यूएई और भारत के केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने इनके समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए मिलकर आवश्यक कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की।
प्रतिनिधिमंडलों ने द्विपक्षीय निवेश प्रवाह बढ़ाने की क्षमता वाले विभिन्न क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया। इनमें ऊर्जा, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और एआई, अंतरिक्ष, खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम में सहयोग को और मजबूत करना शामिल है।
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