श्रीनगर , सितंबर 28 -- जम्मू-कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को उस समय बाधित हो गयी, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक आरएस पठानिया ने कहा कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वायत्तता के मुद्दे पर सदन ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही श्री पठानिया खड़े हुए और विधानसभा अध्यक्ष को सूचित किया कि उन्होंने उन्हें पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वायत्तता के मुद्दे पर चर्चा कर विधानसभा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ जा रही है।
श्री पठानिया को जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा विधायक ने उन संबंधित नियमों की सही व्याख्या नहीं की है, जिनके तहत उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया है। श्री राथर ने कहा कि उन्होंने अभी नोटिस नहीं देखा है और नियमों के अनुसार, प्रस्ताव को सूचीबद्ध किया जायेगा तथा 14 दिनों के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।
इस मुद्दे पर जल्द ही तीखी बहस शुरू हो गयी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर संवेदनशील क्षेत्र है और 1953 से पहले की स्थिति का संदर्भ देना असंवैधानिक है।
वर्ष 2000 में विधानसभा के पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का जिक्र करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, तब इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक दिया गया था।
ये टिप्पणियां तब आयीं, जब श्री राथर ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति पैदा हो गयी। उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भाजपा की आपत्तियों पर पलटवार करते हुए इस तर्क पर सवाल उठाया कि सीमावर्ती स्थिति का हवाला देकर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में देरी की जा रही है।
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