श्रीनगर , सितंबर 29 -- जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और विधायकों के वेतन व भत्तों में वृद्धि का प्रस्ताव देने वाले दो विधेयकों को वापस ले लिया।
विशेष बात यह है कि सुरजीत सिंह सलाथिया की अध्यक्षता वाली विधानसभा की गृह समिति ने इन विधेयकों को अपनी मंजूरी दी थी।
सदन में चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार को मंत्रियों और विधायकों के वेतन बढ़ाने के बजाय दैनिक वेतनभोगियों और संविदा कर्मचारियों को राहत देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
भाजपा के विरोध का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वेतन वृद्धि की सिफारिश करने वाली समिति में किसी भी सदस्य ने असहमति दर्ज नहीं करायी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ भाजपा सदस्य वेतन वृद्धि चाहते हैं और दूसरी तरफ दैनिक वेतनभोगियों का मुद्दा उठाकर इसका राजनीतीकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "यदि एक भी सदस्य इसका विरोध करता है तो यह पास नहीं होगा। मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं।"इसके बाद सदन ने बहुमत से विधेयकों को वापस लेने के पक्ष में मतदान किया।
पूर्व विधायकों के पेंशन और भत्तों से संबंधित एक अन्य विधेयक हालांकि सदन में सर्वसम्मति से पारित हो गया।
दोनों पक्षों का मानना था कि चूंकि यह पूर्व विधायकों से जुड़ा है, इसलिए इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए।
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