जयपुर, सितम्बर 29 -- राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में कानून का राज और अपराधियों पर कड़ा प्रहार राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि समाज में शांति और सुरक्षित वातावरण में ही विकास संभव है।
श्री शर्मा सोमवार को नारायण विहार सहित तीन नवीन थानों के शुभारम्भ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिससे आमजन को भयमुक्त वातावरण मिल सके।उन्होंने कहा कि यह केवल पुलिस भवन का लोकार्पण नहीं, बल्कि आमजन के लिए सुरक्षित प्रदेश बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आते ही एन्टी गैंगस्टर टास्क फोर्स तथा पेपरलीक प्रकरणों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया।
मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रभावी पुलिसिंग के लिए दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और दो पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय की स्थापना, 22 नए पुलिस थानों का सृजन, आठ पुलिस चौकियों का थाने में क्रमोन्नयन, 35 नई पुलिस चौकियां खोलने की स्वीकृति सहित विभिन्न निर्णय लिए गए है। उन्होंने कहा कि अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन तथा एंटी नारकोटिक्स टास्क फार्स के गठन के लिए जयपुर मुख्यालय में एक नया थाना और नौ नई चौकियों की स्थापना के लिए 255 पद सृजित किए गए हैं।
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया है जो स्कूल, कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल और बस स्टैंड अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय हैं। तीन महिला बटालियन पद्मिनी, काली बाई और अमृता देवी का गठन कर दो हजार 216 पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई हैं। साथ ही महिला हेल्पलाइन 1090 और राजकॉप एप के जरिए शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा सभी थानों के अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों और गुमशुदा लोगों की सूची राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने के लिए 25 इंटरसेप्टर वाहन, 750 मोटरसाइकिलें और 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) को मज़बूत किया गया है। उन्होंने कहा कि एफएसएल में 123 नए पद सृजित किए गए हैं ताकि जांच समयबद्ध और सटीक हो सके। साथ ही, गृह रक्षा स्वयंसेवकों के मानदेय में लगातार दो वर्षों में 10-10 प्रतिशत वृद्धि तथा पुलिस बल में दो हजार नए कॉन्स्टेबल पद सृजित कर भर्ती प्रक्रिया तेज की गई है।
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