झुंझुनूं , अक्टूबर 11 -- केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर प्रदेश के लोगों से नल से जल का हक छीन लेने का आरोप लगाया और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में राजस्थान देशभर में जल संचयन की मिसाल बनेगा।
श्री पाटिल शनिवार को झुंझुनूं के मंड्रेला में आयोजित जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पानी की आवश्यकता को राजस्थान से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। श्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में जल संचयन के लिए अभूतपूर्व कार्य हो रहा है और आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश में जल आत्मनिर्भरता के लिए जाने जाएगा। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय हर घर नल से जल पहुंचाने की मुहिम में गड़बड़ियां की गई। राजस्थान के लोगों से पानी का हक छीनने वाले लोगों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने की संकल्पना की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में नदियों को जोड़ने का काम हो रहा है। मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम चल रहा है वहीं राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के लिए संशोधित पीकेसी ईआरसीपी (राम जल सेतु लिंक परियोजना) को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत में 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं मात्र 10 प्रतिशत भागीदारी दोनों राज्यों की है।
श्री पाटिल ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देशभर के 611 जिलों में लगभग 32 लाख जल संचयन के लिए संरचनाओं का निर्माण किया गया है। राजस्थान में पिछले आठ महीने में चार लाख 14 हजार स्ट्रक्चर बने हैं। उन्होंने कहा कि डार्क जोन के जिलों में मनरेगा फंड का 65 प्रतिशत एवं सेमी डार्क जोन के जिलों में 40 प्रतिशत रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर खर्च किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने पूरे देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 30 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि सूरत के रूंगटा ग्रुप के चैयरमेन अनील रूंगटा ने झुंझुनूं जिले में जल संचयन के लिए बोर निर्माण का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है तथा हमें जल संचयन के लिए आगे आना चाहिए।
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