पटना , जून 03 -- बिहार के सूचना प्रावैधिकी विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में "बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली, 2026" के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। श्री मिश्रा ने कहा कि यह निर्णय राज्य में डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने तथा सूचना प्रावैधिकी आधारित सेवाओं को जिला एवं क्षेत्रीय स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
श्री मिश्रा ने बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली, 2026 को स्वीकृति प्रदान किए जाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह पहल बिहार में डिजिटल सुशासन को नई दिशा और गति प्रदान करेगी।
मंत्री श्री मिश्रा ने कहा कि वर्तमान समय में सूचना प्रावैधिकी के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है तथा इसके उपयोग के आयाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में डिजिटल तकनीकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में प्रमंडलीय कार्यालयों, जिला स्तरीय कार्यालयों तथा प्रखंड स्तर तक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं ऑटोमेशन से संबंधित आवश्यकताओं की आपूर्ति अब अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है।
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