पटना, फरवरी 20 -- बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को सदन ने विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन के बीच वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गृहविभाग की 20 हजार 132 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांग को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी।
अनुदान मांग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में सिपाहियों के 19838, पुलिस अवर निरीक्षक के 1799 और चालक सिपाहियों के पदों पर 4361 नियुक्तियों के साथ कुल 25998 पदों को भरा जा रहा है।
श्री चौधरी ने कहा कि इस समय बिहार के पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 28.41 प्रतिशत है जो देश मे सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि अगले 06 महीनों में बिहार पुलिस में महिला पुलिस की संख्या 40,000 से ज्यादा हो जायेगी।
गृहमंत्री ने कहा कि डायल 112 शुरू करने से प्रदेश में अपराध नियंत्रण में काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से घरेलू हिंसा, महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध के 4,30,554 से अधिक मामलों में त्वरित समाधान दिया गया है।
श्री चौधरी ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में सरकार पुलिस में एक नई व्यवस्था लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग स्थल पर महिलाओं को संरक्षण देने के लिए 'अभया ब्रिगेड' (पुलिस दीदी) का गठन किया गया है, जिनके लिए 1500 स्कूटी और 3200 मोटर साइकिल खरीदी जा रही है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित