, April 13 -- उप मुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने बताया कि बॉन्ड निवेश से प्राप्त राशि के आधार पर भारत सरकार के 2026-27 के बजट में घोषित अर्बन चैलेंज फंड के तहत पटना रेलवे स्टेशन के निकट न्यू मॉकेट क्षेत्र के पुनर्विकास सहित अन्य क्षेत्रों के व्यावसायिक विकास की परियोजना भारत सरकार को समर्पित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटना नगर निगम क्रेडिट रेटिंग के लिए एक एजेंसी के चयन के लिए निविदा प्रकाशित कर चुका है। उम्मीद है कि पटना नगर निगम की वित्तीय स्थिति के कारण प्रस्तावित बॉन्ड को एए तक रेटिंग मिल सकती है। जिससे बॉन्ड के प्रति संस्थागत निवेशकों की रूचि बढ़ेगी।
श्री सिन्हा ने म्यूनिसिपल बॉन्ड के लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक 100 करोड़ रुपये के बॉण्ड पर भारत सरकार की ओर से 13 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाता है, जो अधिकतम 26 करोड़ रुपये तक हो सकता है। इससे परियोजनाओं की लागत में उल्लेखनीय कमी आती है तथा शुद्ध प्रभावी लागत में लगभग दो प्रतिशत तक की कमी संभव होती है, जिससे यह बैंक ऋण की तुलना में अधिक किफायती विकल्प बनता है।
श्री सिन्हा ने बताया कि बॉन्ड के माध्यम से ब्याज भुगतान तिमाही या अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है,साथ ही, नकदी प्रवाह के अनुरूप मोराटोरियम अवधि का निर्धारण भी संभव है। इस पहल से न केवल वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि नगर निकायों की ओर से प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।
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