, Jan. 22 -- बैठक में विगत तीन वित्तीय वर्षों में बालू से प्राप्त राजस्व की भी समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य की तुलना में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 21 जनवरी 2026 तक बालू से प्राप्त राजस्व लक्ष्य का 60 प्रतिशत से अधिक समाहरण किया जा चुका है।
उप मुख्यमंत्री श्री सिन्हा ने निर्देश दिया कि पर्यावरणीय स्वीकृति, जनसुनवाई, सभी प्रक्रियाओं में विभागीय समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाते हुए समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण के मानकों का पूर्ण अनुपालन करते हुए वैध खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिये (एसईआईएए), बीएसपीसीबी एवं खान एवं भूतत्व विभाग के बीच नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाएँगी, जिससे बालू घाटों का संचालन शीघ्र प्रारंभ हो सके और राज्य के राजस्व हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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