, May 18 -- बैठक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के "सामुदायिक मध्यस्थता" अभियान के तहत "विवाद मुक्त गांव" बनाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके लिए पांच गांवों को चिन्हित करने की योजना पर चर्चा हुई, जहां छोटे-छोटे विवादों का समाधान ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से कर गांवों को विवाद मुक्त घोषित किया जा सके। प्रधान जिला जज ने आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विद्युत विभाग, ट्रैफिक चालान एवं अन्य मामलों को व्यापक स्तर पर चिन्हित करने तथा संबंधित पक्षकारों को समय पर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक में कौशल कुमार, जिलाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी, आरती कुमारी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रधर मल्लिक, सरकारी अधिवक्ता मिहिर कुमार झा, लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा, मंडल कारा अधीक्षक स्नेहलता, बेनीपुर उपकारा अधीक्षक विरेंद्र कुमार राय, अधिवक्ता सदस्य सुशील कुमार पासवान, समाजसेवी सदस्य मनमोहन कृष्ण सरावगी तथा सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार समेत नगर निगम, विद्युत विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
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