पटना , जुलाई 30 -- ाष्ट्रीय सहकारिता नीति की तर्ज पर बनी बिहार राज्य सहकारिता नीति, 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बुधवार को राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि इस नई नीति से राज्य में सहकारिता आंदोलन को नई गति मिलने के साथ ही समाज के वंचित वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।
सहकारिता विभाग ने नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ सहकारिता क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधियों और हितधारकों को शामिल कर एक समिति का गठन किया था। समिति ने विभिन्न हितधारकों और संबंधित विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इस नीति का प्रारूप तैयार किया है।
बिहार में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने और 'विकसित बिहार' की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह नीति लाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल एक आत्मनिर्भर, समावेशी और सतत विकासशील सहकारी व्यवस्था का निर्माण करना है।
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