, July 16 -- मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल की समीक्षा करते हुए दीपक प्रकाश ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में आने वाले सभी मामलों का समाधान पंचायत स्तर पर ही पहले से सुनिश्चित कर लिया जाए। मंत्री ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण, हस्तांतरण और क्रियाशील बनाने के लिए जिलों को तेजी से काम करने कहा है। गुणवत्ताहीन कार्य करने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्देश दिया है।
मंत्री ने कहा कि मौजूद पोस्ट ऑफिसों को प्राइवेट भवनों से निकालकर पंचायत सरकार भवनों में शीघ्र स्थानांतरित किया जाए। पंचायत सरकार भवनों के लिए जमीन चयन करते समय विभागीय गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया।
विभाग के सचिव मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को निर्देश दिये कि लाइट लगाने वाली एजेंसियों को लाइट अधिष्ठापित करने के बाद ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि एजेंसी लगातार लापरवाही बरत रही है तो उन पर पेनाल्टी लगाई जाए।
विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि 15 लाख रुपये से अधिक की योजनाओं में निविदा प्रकाशित किए बिना कार्य कराए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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