पटना , नवंबर 10 -- बिहार मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए पांचवें, छठे और सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है।मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत, छठे वेतनमान के तहत 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत तथा पांचवें वेतनमान के तहत 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी गई है। बढ़ी हुई दरें एक जुलाई 2026 के प्रभाव से लागू होंगी।
वित्त विभाग की ओर से जारी निर्णय के अनुसार, सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को अब 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत मिलेगी। इसी प्रकार छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत यह दर 269 प्रतिशत और पांचवें केंद्रीय वेतनमान के तहत 497 प्रतिशत होगी। इससे संबंधित सभी पात्र कर्मियों एवं पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2026 से बढ़ी हुई दर का लाभ मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 1,399.6028 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति प्रदान की है। इसमें केंद्रांश मद में 450.1554 करोड़ रुपये और राज्यांश मद में 949.4474 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस राशि से योजना के तहत चयनित आवासहीन ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने, कौशल विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (जीएफटीएन) का चयन किया गया है। इसके तहत नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल फाइनेंस और लिनक्स फाउंडेशन के सहयोग से पांच महीने का उन्नत एआई सर्टिफिकेशन कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में एसटीईएम, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 7,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा एआई और क्वांटम आधारित डिजिटल सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म 'आर्यभट्ट टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेटरी' विकसित किया जाएगा, जिससे 100 से अधिक स्टार्टअप को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस पहल के माध्यम से बिहार को वैश्विक निवेशकों, तकनीकी कंपनियों और नीति-निर्माताओं के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा।
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