, Nov. 10 -- श्री चौधरी ने कहा कि जल संसाधन विभाग की ओर से उदेरास्थान सिंचाई परियोजना के तहत महमुदा शाखा नहर के पुनर्स्थापन, महमुदा मुख्य नहर के विस्तारीकरण और भारथु शाखा नहर में फॉल निर्माण के लिए 53 करोड़ 59 लाख रुपये से अधिक की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से 640 हेक्टेयर भूमि में नई सिंचाई सुविधा सृजित होगी तथा 200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा पुनर्स्थापित की जा सकेगी। इससे जहानाबाद, गया और नालंदा जिले के किसानों को लाभ मिलेगा। योजना को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 'बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026' को भी मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से नहर प्रणालियों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने और उपलब्ध सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का लक्ष्य है।
मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी कार्य के लिए 254 करोड़ 57 लाख 38 हजार रुपये की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि वाली योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत विभिन्न पईनों के प्रवेश बिंदुओं पर एंटी फ्लड संरचनाओं और हरोहर नदी में बालगूदर के निकट एंटी फ्लड स्लुइस-सह-रेगुलेटर का निर्माण किया जा रहा है। योजना से टाल क्षेत्र में जल प्रवाह नियंत्रित करने और फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
गंगा नदी के चौसा से मनिहारी तक बाढ़ प्रवण क्षेत्र का वैज्ञानिक निर्धारण करने तथा बिहार स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की से परामर्शी सेवाएं लेने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इस पर 09 करोड़ 82 लाख 48 हजार 242 रुपये खर्च होंगे।
मंत्रिमंडल ने बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्माणाधीन चार लेन पुल और चार लेन पहुंच पथ परियोजना के लिए 4,572.53 करोड़ रुपये की तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत डिजाइन, वित्त, निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण (डीबीएफओटी) पद्धति पर आधारित है।इसके अतिरिक्त अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2024 के अनुरूप 'बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026' अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य राज्य के अंतर्देशीय जलक्षेत्र में जलयानों के सुरक्षित संचालन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इसके तहत राज्य सरकार की सेवाओं के शुल्क और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि का भी पुनरीक्षण किया जाएगा।
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