, Nov. 10 -- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत राज्य की 11 पूर्व स्वीकृत ईको टूरिज्म एवं पार्क विकास योजनाओं को जन-निजी भागीदारी के माध्यम से संचालित कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। कैमूर के करमचट/दुर्गावती डैम वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर पार्क, रोहतास/घोड़ा कटोरा एडवेंचर पार्क, राजगीर और मुंडेश्वरी एडवेंचर पार्क के समग्र ईको टूरिज्म विकास के तीन प्रस्तावों को भी पीपीपी माध्यम से कराने की मंजूरी दी गई है। बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर में सहायक प्राध्यापक के पद का वेतन स्तर संशोधित कर वेतन स्तर-10 निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय में संपर्क कार्यालय खोलने तथा इसके लिए चार वनकर्मियों के पद आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि के तहत 74.92 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति भी दी गई है।युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत मधुबनी जिले के बासोपट्टी में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की मंजूरी दी गई है। यहां वित्तीय वर्ष 2027-28 से छह व्यवसायों में प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। इस पर प्रतिवर्ष 02 करोड़ 46 लाख 16 हजार रुपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना के तहत रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (सीआईआईटी) स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू-अर्जन निदेशालय, जिला भू-अर्जन कार्यालयों तथा भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार कार्यालयों के पुनर्गठन के लिए 438 स्थायी पदों के प्रत्यर्पण और 342 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
वित्त विभाग के तहत निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त वाहनों के लंबित दायित्वों सहित अन्य आवश्यक बकाया भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 2,247 करोड़ 53 लाख 82 हजार रुपये उपबंधित करने की मंजूरी दी गई है। बजटीय प्रावधान किए जाने के बाद संबंधित विभाग इन बकाया राशि का भुगतान कर सकेंगे। वित्त विभाग के बजट सलाहकार ओम प्रकाश झा की संविदा अवधि भी दो वर्षों के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है।
स्वास्थ्य विभाग के तहत आयुष निदेशालय में आयुष मिश्रक के मूल कोटि के पदों पर नियमित नियुक्ति और संवर्ग के अन्य पदों पर नियमित प्रोन्नति के लिए बिहार आयुष संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है। बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली में संशोधन करते हुए औषधि निरीक्षक के पद पर फार्म-डी योग्यताधारियों को शामिल करने, परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने तथा अन्य सेवा शर्तों में बदलाव के लिए बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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