, March 12 -- कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री तथा सचिव ने विभाग की हालिया उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अवैध खनन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और इसके तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक वर्ष में 52,000 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है।बालू घाटों के संचालन और निगरानी को भी सुदृढ़ किया गया है। राज्य में कुल 471 बालू घाट की नीलामी सफलतापूर्वक की जा चुकी है, जिनमें से 196 घाट वर्तमान में संचालित हैं। विभाग द्वारा बालू घाटों के संचालन में तेजी लाने तथा राजस्व नुकसान रोकने के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।
अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली को भी मजबूत किया गया है। जीपीएस से छेड़छाड़ कर राजस्व चोरी करने वाले वाहनों को चिन्हित कर के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। दोषियों पर नियमानुसार एक लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है तथा जुर्माना नहीं देने की स्थिति में वाहनों का पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई भी की जा रही है।
खनिज राजस्व बढ़ाने एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से वृहद खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है। राज्य में चिन्हित 13 खनिज ब्लॉकों में से चार ब्लॉकों की नीलामी सम्पन्न हो चुकी है एवं शेष नौ ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त विगत तीन माह में राज्य में 64 बालू घाटों की सफल नीलामी की गई है, जिससे राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
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