, May 16 -- बैठक में यह निर्देश दिया गया कि जिन बालूघाटों को पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त हो चुकी है, लेकिन भुगतान लंबित है, उन मामलों में संबंधित जिलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। साथ ही ईसी से संबंधित बैठकों को गंभीरता से लेने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
मंत्री श्री कुमार ने अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिये कि कार्रवाई में ढिलाई बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कंट्रोल रूम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को कार्य करने की प्रणाली में प्रभावकारी बदलाव लाने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर निदेशक श्री मीणा ने कहा कि विभाग की ओर से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सभी जिलों को नियमित मॉनिटरिंग, समयबद्ध कार्रवाई एवं समन्वय के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि नीलामी से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।
बैठक में विभागीय कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आवश्यक कार्रवाई को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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