, May 8 -- एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने बताया कि इसी क्रम में पहली लोक अदालत का आयोजन नौ मई को पटना समेत अन्य स्थानों पर होने जा रहा है। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से चालान की राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
एडीजी श्री कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायलों को राहत देने के लिए पीएम राहत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2026 को की है। उन्होंने बताया कि इसके तहत किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सरकार की तरफ से 1.50 लाख रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है। किसी वाहन से सड़क पर धक्का लगने के 24 घंटे के अंदर पीड़ित को किसी अधिमान्य प्राप्त अस्पताल में एडमिट कराना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि यदि व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड मौजूद है, तो वे भी इसके माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। थाना वालों को इससे संबंधित जानकारी ई-डार पोर्टल पर भी भरना आवश्यक है। किसी तरह के दुर्घटना की जानकारी का थाना स्तर पर 24 घंटे में संपुष्ट करना होगा।
एडीजी ने कहा कि मोटरयान अधिनियम की धारा 136 के दर्ज प्रावधानों के अनुसार, किसी दुर्घटनाग्रस्त वाहन को थाना से 24 घंटे में छोड़ना अनिवार्य है। दुर्घटना के बाद एमवीआई (मोटरयान निरीक्षण) करवाकर इसे हर हाल में छोड़ देना है। उन्होंने कहा कि किसी तरह के प्रतिवेदन आने की प्रतिक्षा नहीं करनी है। इसे लेकर सभी डीएसपी को निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया है। यदि इसमें किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, तो वे इसके लिए जारी फोन नंबर 9031829356 पर सूचना दे सकते हैं।
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