, Aug. 31 -- मापी मामलों की समीक्षा के दौरान सचिव जय सिंह ने लंबित मामलों का बैकलॉग शीघ्र समाप्त करने का निर्देश दिया। प्रत्येक अमीन को प्रतिमाह कम से कम 20 मापी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही अभियान बसेरा-02 के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान का कार्य लगातार जारी रखने तथा सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़ों को अद्यतन करते हुए 15 सितंबर तक सभी प्रमाणपत्रों को सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।समीक्षा बैठक में यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कोई भी जमाबंदी बिना खाता एवं खेसरा विवरण के दर्ज नहीं रहनी चाहिए। सरकारी भूमि से जुड़े म्यूटेशन मामलों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा गया।
डिफेक्ट चेक में भोजपुर, सुपौल, नवादा, शिवहर एवं शेखपुरा का प्रदर्शन बेहतर पाया गया। अन्य जिलों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए कहा गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट और ठोस कारण अंकित किया जाए तथा आवश्यक दस्तावेजों की कमी का पूरा विवरण आवेदक को उपलब्ध कराया जाए।
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