, June 24 -- मंत्री ने कहा कि विभाग में स्वीकृत पद से कम राजस्व कर्मचारियों की संख्या है। इसको देखते देखते हुए 8054 राजस्व कर्मचारी और 765 पदों पर अमीन की बहाली करने के लिए अधियाचना भेजी गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम कचहरी और हल्का में कार्यपालक सहायक की तरह डाटा इंट्री ऑपरेटर की बहाली पर विभाग विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2026 तक राज्य के पांच जिलों में सर्वे का कार्य समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर एवं शेखपुरा जिला शामिल है। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्लस में विभाग ने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर शुरू किये गए सहयोग शिविर के माध्यम से 15 जून तक 81371 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें 68242 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। राज्य में अभियान बसेरा-2 कार्यक्रम संचालित है। इस अभियान के तहत वास योग्य भूमि आवंटन और लाभार्थियों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। अबतक 139581 सर्वेक्षित परिवारों में से 71569 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई गई है। आगामी 15 अगस्त को विशेष अभियान के तहत 30 हजार परिवारों को पर्चा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान बसेरा-3 लाने का प्रयास किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि दो से तीन साल में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। राज्य में सरकार ने भूमि का सर्किल रेट बढ़ा दिया है इससे किसानों को फायदा होगा। सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। भूमि प्रशासन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा चार नियमावली बनाई गई है, जिसमें (1)- बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने के वाली नियमावली- 2026, (2)- बिहार रैयती भूमि क्रय नीति-2026, (3)- बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली-2026 और (4)- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती (संशोधन) नियमावली-2026 शामिल है।
इस मौके पर राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह, निदेशक भू अभिलेख परिमाप सुहर्ष भगत, अपर सचिव प्रशांत कुमार, निदेशक कमलेश कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल मौजूद थे।
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