, June 2 -- मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लंबित मामलों की नियमित निगरानी करें और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। उन्होंने दोहराया कि सरकार की मंशा राजस्व सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाना है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, सभी अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे। विभाग के सचिव जय सिंह एवं सचिव श्रीमती सीमा त्रिपाठी ने संबंधित जिलों के जिम्मेवार अधिकारियों से विभिन्न राजस्व कार्यों की प्रगति पर बात की और सुधार लाने के निर्देश दिए। बेगूसराय की समीक्षा के दौरान स्थानीय विधायक और विधान पार्षद भी मौजूद रहे।
इस दौरान प्रतिदिन आनेवाले आवेदन और निष्पादन से समीक्षा की शुरुआत हुई और सभी अधिकारियों को आने वाले आवेदनों के मुकाबले तेज गति से लंबित मामलों के निपटारे का निर्देश दिया गया। इसके बाद म्यूटेशन डिफेक्ट चेक, ऑनलाइन दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, ई मापी, अभियान बसेरा, गवर्नमेंट लैंड वेरिफिकेशन, राजस्व महा-अभियान, पब्लिक ग्रीवांस, सहयोग शिविर एवं आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से निष्पादन की समीक्षा हुई।
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