पटना , मार्च 24 -- िहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बताया कि राज्य के 21 काराओं में 44 बी-टाइप (जी 3) आवासीय भवन का निर्माण कराया जाएगा।
श्री चौधरी ने बताया कि प्रत्येक भवन की लागत 202.04 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस आधार पर कुल परियोजना की अनुमानित लागत 88 करोड़ 89 लाख 76 हजार रुपये तय की गई है। उन्होंने कहा कि इसका कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा आगामी वर्षों में किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार कारा हस्तक 2012 के नियमों के तहत मुख्य कक्षपाल और उससे ऊपर के अधिकारियों को कारा परिसर में किराया मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाना। उन्होंने कहा कि दस प्रतिशत कक्षपालों को पारिवारिक और शेष को एकल आवासीय सुविधा देने का प्रावधान है। वर्तमान में 5034 कक्षपाल पद स्वीकृत हैं, ऐसे में मौजूदा और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवास की योजना बनाई गई है।
श्री चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर में 02, पूर्णिया-03, मोतिहारी-04, आरा-02, भभुआ-02,बेतिया-01, सिवान-02, दरभंगा-02, मधुबनी-02, सीतामढ़ी-02, सुपौल-02, कटिहार-02, किशनगंज-02, सहरसा-02, बेगूसराय-02, जमुई-02, लखीसराय-02, मुंगेर-02, शेखपुरा-02, औरंगाबाद-02 और नवादा में 02 सहित 21 काराओं में कुल 44 भवनों का निर्माण किया जाएगा।
श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को और प्रभावी, मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार आधारभूत संरचना के विकास पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि के दिनों में ही छियालीस करोड़ चौत्तीस लाख सात हजार सात सौ रुपये की लागत से पूर्वी चंपारण, अररिया, सारण, बेगूसराय और किशनगंज में थाना भवन और आधारभूत संरचना निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है और अब 21 काराओं में 44 बी-टाइप आवासीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के पूरे होने से कारा कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी और उन्हें कार्य के लिए बेहतर परिवेश मिलेगा।
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