रायपुर , अक्टूबर 06 -- छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम ई-बस सेवा के तहत 12 मार्गों पर 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने मंगलवार को ई-बस सेवा के लिए निर्माणाधीन अधोसंरचना और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों का निरीक्षण कर निर्माण में तेजी लाने तथा कमियों को 15 दिनों में दूर करने के निर्देश दिए।

श्री बोरा ने बिलासपुर के सकरी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित आवासों का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ आवासों में टाइल्स और फिनिशिंग का काम अधूरा मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने नगर निगम के इंजीनियरों और निर्माण एजेंसियों को कमियों में तत्काल सुधार कर शेष कार्य जल्द पूरा करने को कहा।

उन्होंने आवासीय परिसर में बाउंड्रीवाल निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के साथ ही साफ-सफाई की व्यवस्था, लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां और बच्चों के लिए खेल क्षेत्र विकसित करने के निर्देश भी दिए। सकरी में करीब 11 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से 261 आवास तैयार किए गए हैं। इनमें अभी अंतिम चरण के फिनिशिंग कार्य बाकी हैं। प्रमुख सचिव ने 15 दिनों बाद कार्यों की प्रगति की दोबारा समीक्षा करने की बात कही।

इसके बाद श्री बोरा ने कोनी स्थित सिटी बस डिपो में पीएम ई-बस सेवा के तहत निर्माणाधीन टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, सब-स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बस स्टॉप को व्यवस्थित करने और यात्रियों को बसों के समय तथा आवागमन की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।

पीएम ई-बस सेवा के तहत बिलासपुर में कुल 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इनमें नौ मीटर लंबी 35 और सात मीटर लंबी 15 बसें शामिल हैं। इनका संचालन शहर के 12 मार्गों पर होगा। मार्ग निर्धारण में स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र, पर्यटन स्थलों और उच्च न्यायालय तक आवागमन की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है।

ई-बसों के संचालन के लिए कोनी सिटी बस डिपो में टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, सब-स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए 11 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें सिविल अधोसंरचना के लिए 8.37 करोड़ रुपये, सब-स्टेशन के लिए 1.59 करोड़ रुपये और उच्च दाब विद्युत कनेक्शन के लिए 1.49 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

वर्तमान में सिविल अधोसंरचना का करीब 70 प्रतिशत और सब-स्टेशन का 80 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। उच्च दाब विद्युत कनेक्शन के लिए आवश्यक अधोसंरचना सीएसपीडीसीएल द्वारा तैयार की जाएगी। टर्मिनल परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए कैफेटेरिया और रैनबसेरा विकसित करने की भी योजना है।

निरीक्षण के दौरान सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल, बिलासपुर नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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