रायपुर , अक्टूबर 08 -- छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया। योजना के तहत राजनांदगांव क्षेत्र के चार जिलों में अब तक 65 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों के मूल बकाये और अधिभार में कुल 19 करोड़ 46 लाख रुपये की राहत दी गई है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अनुसार, राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों, घरेलू तथा कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को पुराने बिजली बिलों के निपटारे पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट प्रदान की जा रही है।
कंपनी के अनुसार, योजना से अब तक कुल 65,062 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इनमें 31,392 निष्क्रिय और 33,669 सक्रिय उपभोक्ता शामिल हैं। लाभार्थियों ने बकाया बिलों के निपटारे के तहत लगभग पांच करोड़ 89 लाख रुपये बिजली कंपनी में जमा कराए हैं।
संभागवार आंकड़ों के अनुसार, कवर्धा में सर्वाधिक 24,415 उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिला है। इसके अलावा पंडरिया में 21,234, राजनांदगांव में 6,023, डोंगरगढ़ में 5,351, खैरागढ़ में 3,670, मोहला में 3,076 और डोंगरगांव संभाग में 1,293 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।
राजनांदगांव क्षेत्र के मुख्य अभियंता हर्ष कुमार मेश्राम ने बताया कि पात्र उपभोक्ताओं तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए क्षेत्र के 66 विद्युत वितरण केंद्रों और तीन जोन कार्यालयों के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को योजना की पात्रता, उपलब्ध छूट और बकाया भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं।
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