रायपुर , जून 22 -- छत्तीसगढ़ की शासकीय विद्युत कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने को लेकर राज्य विद्युत मंडल अभियंता संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आज ज्ञापन सौंपकर एक नवंबर 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ दिए जाने की मांग की है।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश पांडेय और महासचिव डॉ. मनोज वर्मा ने मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात कर प्रस्तुत ज्ञापन में कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में कार्यरत लगभग आठ हजार अधिकारी एवं कर्मचारी अपने सामाजिक और आर्थिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने मांग की कि इन कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाए।
संघ के अनुसार बिजली व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अभियंता, अधिकारी तथा फील्ड कर्मचारी चौबीसों घंटे चुनौतीपूर्ण और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करते हैं। आंधी-तूफान, तेज बारिश और भीषण गर्मी जैसी विषम परिस्थितियों में भी वे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाते हैं।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि विद्युत कंपनियों के कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया है। संघ ने इसे असमानता की स्थिति बताते हुए बिजली कर्मियों को भी समान सुविधा प्रदान करने की मांग की है।
संघ पदाधिकारियों ने कहा कि ओपीएस लागू होने से कर्मचारियों का भविष्य अधिक सुरक्षित होगा तथा सेवा के बाद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है।
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