नैनीताल , सितंबर 30 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में बाहर से कृषि उपज लाकर उसका विनिर्माण या प्रसंस्करण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत दी है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि केवल इस आधार पर कि कृषि उपज को दूसरे राज्य से उत्तराखंड के मंडी क्षेत्र में लाकर उत्पादन या प्रसंस्करण किया गया, विकास सेस (उपकरण) नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने उत्तराखंड कृषि उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 27(सी)(वी) के पहले प्रावधान को इस सीमा तक राज्य विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर माना है।
अदालत ने इसी आधार पर बाहर से कृषि उपज लाकर विनिर्माण या प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों से विकास सेस की वसूली के लिए जारी नोटिस और संबंधित मांगों को निरस्त कर दिया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में अधिनियम की किसी अन्य वैध प्रावधान के तहत कर योग्य बिक्री या खरीद का लेन-देन मंडी क्षेत्र में हुआ है तो उस आधार पर मंडी शुल्क या विकास सेस लगाया जा सकता है।
खंडपीठ का यह फैसला 42 रिट याचिकाओं के समूह पर आया है। पहली याचिका आशीर्वाद एग्रो इंडस्ट्रीज एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य थी। इन याचिकाओं में उत्तराखंड की विनिर्माण इकाइयों ने बाहर के राज्यों से धान, गेहूं, मक्का, दालें, लकड़ी आदि कृषि उपज लाकर आटा, सूजी, मैदा, चावल, कॉर्न स्टार्च, ग्लूटेन, पेपर, बोर्ड, लैमिनेट और प्लाईवुड जैसे उत्पाद बनाने पर विकास सेस लगाए जाने को चुनौती दी थी।
खंडपीठ ने वर्ष 2016 के गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को आधार बनाया। उच्चतम न्यायालय पहले ही धारा 27(सी)(iii) के उस हिस्से को असंवैधानिक कर चुका है, जिसके तहत मंडी क्षेत्र में बिक्री या खरीद किए बिना केवल विनिर्माण के लिए बाहर से कृषि उपज लाने पर मंडी शुल्क और विकास सेस लगाया जा रहा था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 27(सी)(वी) का पहला प्रावधान भले ही केवल विकास सेस की बात करता है लेकिन इससे मूल संवैधानिक खामी दूर नहीं होती। असल सवाल यह है कि शुल्क किस घटना के आधार पर लगाया जा रहा है। केवल कृषि उपज का मंडी क्षेत्र में प्रवेश, जब वहां उसकी बिक्री या खरीद नहीं हुई हो और उसे विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण के लिए लाया गया हो, अपने आप में विकास सेस लगाने का आधार नहीं बन सकता।
न्यायालय ने यह भी साफ किया कि कृषि उपज की आवाजाही को 'प्राइमरी अराइवल' या 'सेकेंडरी अराइवल' नाम देने से राज्य की विधायी शक्ति नहीं बढ़ सकती। संवैधानिक वैधता तय करते समय यह देखा जाएगा कि वास्तविक रूप से किस घटना पर लेवी लगाई गई है।
राज्य की ओर से तर्क दिया गया था कि बाहर से आने वाली कृषि उपज मंडी समितियों की सड़कों, पुलों और अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करती है, इसलिए इनके रखरखाव और विकास के लिए विकास सेस उचित है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। खंडपीठ ने इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। आज अंतिम निर्णय जारी किया।
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