भोपाल , अक्टूबर 02 -- मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर प्रशासनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, आदिवासी कल्याण और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए विभिन्न घटनाओं में जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मध्यप्रदेश दौरे के संदर्भ में बच्चों की मौत, प्रशासनिक व्यवस्था और प्रदेश पर बढ़ते कर्ज सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा।
श्री पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश में मासूम बच्चों की मौत, संदिग्ध जहरीली शराब से लोगों की जान जाने और दूषित पानी से नागरिकों की मृत्यु जैसी घटनाएं सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इन मामलों में जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बालाघाट दौरा उन आदिवासी परिवारों के दुख-दर्द को समझने का प्रयास था, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। उनके अनुसार तीन महीने से लेकर 17 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को खोने वाले परिवारों की पीड़ा और उनकी समस्याएं शासन की जवाबदेही का विषय हैं।
श्री पटवारी ने आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और रोजगार की स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी विकास के लिए निर्धारित बजट के उपयोग में पारदर्शिता का अभाव है। उन्होंने सरकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च की गई राशि का मदवार विवरण सार्वजनिक करने तथा राशि के दुरुपयोग की स्थिति में निष्पक्ष जांच की मांग की।
उन्होंने बालाघाट में राहुल गांधी के दौरे के दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति को भी गंभीर विषय बताया। उनके अनुसार दौरे की पूर्व सूचना और मुख्य सचिव से संवाद के बावजूद दोनों अधिकारियों की अनुपस्थिति प्रशासनिक समन्वय और स्थापित प्रोटोकॉल को लेकर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों ने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है तो निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
श्री पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को संबंधित सक्षम मंचों पर उठाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत, विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस तथा आईएएस और आईपीएस एसोसिएशनों के समक्ष विषय उठाने और राष्ट्रपति तथा केंद्रीय गृह मंत्री को लिखित शिकायत भेजने की बात कही।
उन्होंने भाजपा सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों के कामकाज को लेकर सामने आने वाली शिकायतों का उल्लेख करते हुए शासन और प्रशासन के बीच समन्वय पर सवाल उठाए। उन्होंने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से संबंधित ऐसी खबरों का भी उल्लेख किया, जिनमें अधिकारियों या मंत्रियों के बीच संवाद को लेकर शिकायतों की बात कही गई है। उन्होंने वन मंत्री नागर सिंह चौहान और मंत्री रामनिवास रावत के बीच मतभेद, मंत्री प्रह्लाद पटेल की एसडीओ की नियुक्ति पर आपत्ति तथा जबलपुर में आईएएस अधिकारी अरविंद शाह को लेकर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की शिकायतों का भी उल्लेख किया।
श्री पटवारी ने मंत्री विजय शाह से जुड़े विवाद के संदर्भ में भी सरकार से जवाबदेही की मांग की और कहा कि किसी भी मंत्री को राजनीतिक पद के कारण जांच या कार्रवाई से विशेष छूट नहीं मिलनी चाहिए।
उन्होंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को कर्ज लेने, उसके उपयोग, ब्याज भुगतान और भविष्य की अदायगी का पूरा विवरण जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने एक महीने में तीन बार कर्ज लेने और प्रदेश का कुल कर्ज लगभग चार लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंचने का मुद्दा उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए विमान और हेलीकॉप्टर जैसी सुविधाओं पर होने वाले सरकारी खर्च की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए। साथ ही प्रति नागरिक लगभग 80 हजार रुपये के कर्ज के आंकड़े का आधार और राज्य के कुल सार्वजनिक ऋण का सही विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
श्री पटवारी ने छिंदवाड़ा में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत, सागर में संदिग्ध जहरीली शराब से हुई मौतों और इंदौर में दूषित पेयजल की घटना का उल्लेख करते हुए संबंधित विभागों की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने छिंदवाड़ा मामले में मृतकों की वास्तविक संख्या, दवा की गुणवत्ता, नियामकीय निगरानी और चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक करने तथा स्वास्थ्य विभाग और दवा नियामक तंत्र की जवाबदेही तय करने की मांग की।
उन्होंने सागर में संदिग्ध जहरीली शराब के मामले में आबकारी विभाग, अवैध शराब की आपूर्ति और निगरानी व्यवस्था की जांच तथा इंदौर में दूषित पेयजल की घटना में पेयजल गुणवत्ता, पाइपलाइन और सीवेज व्यवस्था तथा शिकायतों पर कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।
श्री पटवारी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को केवल जांच समितियों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। जहां लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हो, वहां जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित पदाधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष छह सवाल रखते हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच संवाद, छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत, सागर में संदिग्ध जहरीली शराब से हुई मौतें, आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी, इंदौर में दूषित पेयजल तथा प्रदेश पर बढ़ते कर्ज और सरकारी खर्च के संबंध में स्पष्ट जवाब मांगा।
श्री पटवारी ने कहा कि प्रदेश की जनता को आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि जवाबदेह शासन चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत, आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं, संदिग्ध जहरीली शराब, दूषित पेयजल और प्रशासनिक लापरवाही जैसे मामलों में पारदर्शी जांच और समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को संबंधित विभागों की समीक्षा कर जिम्मेदारियां तय करनी चाहिए तथा जिन मंत्रियों या अधिकारियों के विरुद्ध जांच में गंभीर लापरवाही प्रमाणित हो, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासी परिवारों, पीड़ित बच्चों के परिजनों और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे नागरिकों की आवाज उठाती रहेगी।
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