हैदराबाद , अक्टूबर 03 -- केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि बच्चों के लिए न्याय का अर्थ केवल कानूनी निर्णय या सजा देना नहीं है बल्कि उनका समुचित पुनर्वास, देखभाल और समाज की मुख्यधारा में पुनर्स्थापना भी होना चाहिए।
श्री मेघवाल ने शनिवार को 'साइबरस्पेस में बच्चों के लिए न्याय' विषय पर विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के दक्षिणी हिस्से के दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि न्याय दिलाने की प्रक्रिया में बच्चे का हित सबसे ऊपर होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नालसा की 'बच्चों के लिए बाल-मित्र कानूनी सेवा योजना' (जो 2024 से चल रही है) बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाती है।
श्री मेघवाल ने कहा कि तेलंगाना में 2023-24 और 2025-26 के बीच 50,318 लोगों ने कानूनी सहायता सेवाओं का लाभ उठाया, जबकि इस दौरान 14,386 कानूनी जागरूकता शिविर और कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतों ने मार्च 2026 तक 2.77 करोड़ मामलों का निपटारा किया है। उन्होंने नालसा, तेलंगाना राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और अन्य संस्थानों के प्रयासों की सराहना की।
केंद्रीय मंत्री ने भरोसा जताया कि इस दो दिवसीय सम्मेलन से स्थानीय भाषा में जागरूकता सामग्री, स्पष्ट रेफरल तंत्र, नियमित क्षमता निर्माण और पुनर्वास के बाद की कार्रवाई पर काम करने लायक सुझाव मिलेंगे।
उन्होंने बच्चों के प्रति अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए न्यायपालिका, सरकार और संबंधित विभागों के बीच बेहतर सहयोग का आह्वान किया। श्री मेघवाल ने सम्मेलन में शुरू की गई पहलों का ज़िक्र करते हुए घर-घर न्याय मोबाइल लोक अदालत वाहन और बंधुआ मज़दूरों को कानूनी मदद, बचाव, पुनर्वास और समाज में फिर से शामिल करने की योजना को ज़रूरतमंद लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए अहम कदम बताया।
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