कोलकाता , जुलाई 24 -- पश्चिम बंगाल विधानसभा में पिछले दो दिनों के हंगामे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष के खिलाफ संसदीय कार्य मंत्री शंकर घोष ने शुक्रवार को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया।
विधानसभा अध्यक्ष रथिन घोष ने सदन को बताया कि विशेषाधिकार प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया है। यह घटनाक्रम बजट चर्चा के दौरान बोलने का अवसर को लेकर तृणमूल कांग्रेस विधायक दल में हुए विवाद के कारण विधानसभा में हुए अभूतपूर्व हंगामे के बाद सामने आया है।
यह विवाद बुधवार को तब शुरू हुआ जब बेलेघाटा के विधायक कुणाल घोष ने बहस में हिस्सा लेने की इजाज़त न मिलने पर विरोध दर्ज किया जबकि उनका नाम इसके लिए सुझाया गया था। विरोध के दौरान सदन में तीखी बहस और धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद अध्यक्ष ने श्री घोष को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया और मार्शल को उन्हें विधानसभा से बाहर ले जाने का निर्देश दिया।
गुरुवार को तनाव फिर से बढ़ गया जब वरिष्ठ तृणमूल नेता शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने कार्यवाही की शुरुआत में ही पिछले दिन हुई घटनाओं का मुद्दा उठाने की कोशिश की। अध्यक्ष ने इस घटना को बहुत शर्मनाक करार दिया जिस पर तृणमूल पार्टी के कालीघाट गुट से जुड़े विधायकों ने तीखा विरोध दर्ज किया और इस तरह की टिप्पणी पर आपत्ति जतायी।
आज श्री शंकर घोष ने आरोप लगाया कि कुणाल घोष का आचरण विधायी विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन था। उन्होंने तर्क दिया कि कुणाल घोष की टिप्पणियों एवं व्यवहार ने अध्यक्ष के पद की गरिमा एवं विधानसभा की मर्यादा को कम किया है।
सदन में जवाब देते हुए कुणाल घोष ने जान-बूझकर सदन की अध्यक्षता का अपमान करने से इनकार किया लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उनके व्यवहार को ऐसा समझा गया, तो उन्होंने खेद है। उन्होंने कहा, "मैंने आपकी चेयर का अपमान नहीं किया। अगर आपको लगता है कि मैंने चेयर का अनादर किया है, तो मुझे इसका खेद है।"विधायक ने कहा कि यह विवाद अध्यक्ष के प्रति किसी निजी शिकायत के कारण नहीं बल्कि विधानसभा में बार-बार बोलने का मौका मिलने के कारण हुआ। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने और दूसरे विधायकों ने यह मामला मुख्यमंत्री के सामने उठाया था जिन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से इस मामले की जांच करने और यह पक्का करने को कहा था कि उन्हें बहस में हिस्सा लेने का अवसर मिले।
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