मिदनापुर , सितंबर 30 -- पश्चिम बंगाल के घाटाल क्षेत्र के बड़े हिस्से के अब भी जलमग्न रहने के बीच, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को लंबे समय से अटकी पड़ी 'घाटाल मास्टर प्लान' के लिए 1,200 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जून की समय-सीमा तय की।
इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को 1.80 लाख रुपये देने का वादा भी किया।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती के अवसर पर बीरसिंहा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचने से पहले श्री अधिकारी ने मानसुका के आसपास के निचले इलाकों सहित घाटाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और यह घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने परियोजना के लिए राज्य के 1,200 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा करते हुए कहा, "घाटाल मास्टर प्लान, जो अतीत में केवल भाषणों तक सीमित था, अब लागू किया जायेगा।"उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत वहन करेगी, जबकि शेष 50 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार देगी। इसके अलावा आपदा प्रबंधन तंत्र के माध्यम से भी धन उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। श्री अधिकारी ने अधिकारियों को पूजा के बाद काम में तेजी लाने का निर्देश दिया और कहा कि अगले मानसून से पहले जून तक परियोजना को जितना संभव हो सके आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
यह घोषणा ऐसे समय में आयी है, जब घाटाल और आसपास के कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत अभियान पहले से जारी है और उन्होंने जिला प्रशासन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कच्चे मकानों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार, जिनका मकान पक्का नहीं है, उन्हें स्थायी मकान के निर्माण के लिए 1.80 लाख रुपये दिये जायेंगे।
श्री अधिकारी ने बताया कि इस सूची में खपरैल, एस्बेस्टस, टीन या छप्पर वाले मकान शामिल होंगे। उन्होंने जिला अधिकारियों (डीएम) को बीडीओ और स्थानीय विधायकों की मदद से यह सूची तैयार करने का निर्देश दिया। सूची को अंतिम रूप देने से पहले पुलिस से भी इनपुट लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिये, ताकि उन किसानों का नामांकन किया जा सके जिनकी धान, सब्जियों और पान की फसलों को नुकसान पहुंचा है।
उन्होंने कहा कि नुकसान के आकलन और योजना के प्रावधानों के तहत फसल बीमा तंत्र के माध्यम से प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान किया जा सकता है।
श्री अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि वह जल्द ही अविभाजित मेदनीपुर क्षेत्र के लिए विकास प्रस्तावों के एक पैकेज के साथ मेदनीपुर कॉलेज कॉलेजिएट ग्राउंड का दौरा करेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला प्रशासन और एडीएम (भूमि) को प्रस्तावित पांसकुड़ा-घाटाल-इदरपाला रेलवे लाइन के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान यह परियोजना भूमि संबंधी मुद्दों के कारण अटकी रही थी। मुख्यमंत्री ने घाटाल के विधायक शीतल कपाट और दासपुर के विधायक तपन दत्ता का भी धन्यवाद किया और उन्हें मास्टर प्लान तथा बाढ़ सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया।
घाटाल मास्टर प्लान को लंबे समय से इस क्षेत्र में बार-बार आने वाली बाढ़ के मुख्य दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जहां भारी मानसून बारिश के दौरान निचले इलाकों का बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है।
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