ढाका , जनवरी 30 -- बंगलादेश की जातीय नागरिक पार्टी (एनसीपी) ने शुक्रवार को 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों से पहले अपना 36-सूत्रीय चुनावी घोषणापत्र जारी किया।
'मेनिफेस्टो ऑफ यूथ एंड डिग्निटी' शीर्षक के इस दस्तावेज में जवाबदेही और संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता देते हुए अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया है। साथ ही व्यवसायों व स्टार्टअप की मदद के लिए 100 अरब टका (818 मिलियन डॉलर) का उद्यमिता कोष शुरू करने का भी वादा किया गया है।
इसमें न्यायेतर हत्याओं सहित मानवता के खिलाफ अपराधों की निष्पक्ष जांच की प्रतिबद्धता जताई गयी है। साथ ही इसमें अल्पसंख्यक और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग के तहत एक 'विशेष जांच सेल' के गठन का वादा किया गया है। इस सेल को भेदभाव, सांप्रदायिक हिंसा और जातीय उत्पीड़न की स्वतंत्र रूप से जांच करने का अधिकार होगा।
पार्टी ने विदेश नीति के मुद्दे पर कहा है कि वह भारत के साथ सीमा पर हत्याएं और जल-बंटवारे जैसे अनसुलझे मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाएगी और यदि आवश्यक हो तो अंतरराष्ट्रीय कानूनी रास्ते भी अपनाएगी। साथ ही रोहिंग्या संकट के मानवीय समाधान के लिए भी घोषणा की है।
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