मुंबई , मई 22 -- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को ईंधन की जमाखोरी पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
यहां जियो वर्ल्ड सेंटर में 'इमेजिन नेक्स्ट-2026' कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने ईंधन आपूर्ति, 'एल नीनो' से निपटने की तैयारियों, राज्य के आर्थिक विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। कुछ इलाकों में ईंधन की कमी की खबरों को स्वीकार करते हुए उन्होंने साफ किया कि यह समस्या केवल कुछ स्थानीय जगहों पर है, पूरे राज्य में नहीं।
श्री फडणवीस ने कहा कि सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पेट्रोल और विशेष रूप से डीजल के वितरण की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इस समय कृषि गतिविधियों के लिए डीजल की भारी मांग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार डीजल मिले और किसी को भी ईंधन की जमाखोरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ छिटपुट घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन सरकार इन स्थानीय समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
कार्यक्रम में महाराष्ट्र की डिजिटल बदलाव की तैयारियों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई के विकास को रोकना असंभव है। उन्होंने कहा कि हम एआई तकनीक से बच नहीं सकते हैं और इसकी लहर को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम अपनी सामाजिक-आर्थिक लड़ाइयों को तेज करने के लिए इस तकनीक का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की तकनीकी रणनीति पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'इंडिया एआई मिशन' के अनुरूप है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के आर्थिक विकास को लेकर बेहद सकारात्मक दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र वैश्विक आर्थिक केंद्रों की बराबरी करने की राह पर है। उन्होंने दावा किया कि यदि महाराष्ट्र अगले दो-तीन वर्षों तक अपनी वर्तमान विकास दर को बनाए रखता है, तो राज्य में सिंगापुर और यूएई जैसी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, इसलिए हम वर्ष 2047 तक एक विकसित महाराष्ट्र और विकसित भारत सुनिश्चित करने के लिए तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहे हैं।
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