मुंबई , जुलाई 14 -- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना-2026' के ऐतिहासिक विस्तार को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत पूर्व की पात्रता संबंधी बाधाओं को हटाकर और नियमित रूप से ऋण चुकाने वालों के लिए नए प्रोत्साहन देकर लगभग 56 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।
श्री फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की भूमि के निजीकरण के विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवहन निगम अपनी संपत्तियों पर पूर्ण मालिकाना हक बनाए रखेगा। राज्य के परिवहन नेटवर्क को दीर्घकालिक वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए अतिरिक्त भूमि का विकास सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने स्थानीय स्वशासी निकायों के राजस्व को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति को भी मंजूरी दी और शहरों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए केंद्रीय "शहरी चुनौती कोष" के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी। उल्लेखनीय क्षेत्रीय पहलों में बीड जिला खेल परिसर के लिए 24.95 करोड़ रुपये का आधुनिकीकरण पैकेज और दहानु (पालघर) में 558.43 हेक्टेयर में फैले अंतरराष्ट्रीय स्तर के कृषि बाजार की स्थापना शामिल है।
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