जयपुर , अक्टूबर 16 -- राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति और समृद्ध विरासत के ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बताते हुए कहा है कि अपनी मेहनत, कौशल, उद्यमशीलता और सामाजिक समरसता की भावना से राजस्थान का नाम रोशन किया है।
श्री शर्मा शुक्रवार को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में प्रवासी राजस्थानियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 'पधारो म्हारे देश' के साथ अब 'पधारो थारे देश' की भावना को भी आगे बढ़ाना है ताकि प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि में लौटकर प्रदेश के विकास में योगदान दें। राजस्थान फाउंडेशन प्रवासी राजस्थानियों को सामाजिक गतिविधियों और निवेश के अवसरों से जोड़ने में सशक्त सेतु की भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण सहभागी बनाते हुए उनके निवेश, सामाजिक योगदान और सांस्कृतिक जुड़ाव को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थान अफेयर्स का गठन, राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल की शुरुआत और एनआरआर पॉलिसी-2025 भी जारी की गई है। वहीं, प्रत्येक जिले में जिला प्रवासी प्रकोष्ठ गठित किया गया है, जहां प्रतिवर्ष कम से कम एक बार प्रवासी राजस्थानी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में आधारभूत सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय जल समझौतों राम जलसेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, नर्मदा समझौता और किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। बिजली में भी आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ते हुए अब राजस्थान विद्युत प्रदाता राज्य बन गया है वहीं आवागमन को सुगम बनाने के लिए 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के साथ ही एयर कनेक्टिविटी का विस्तार भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र में कन्सेंट-टू-ऑपरेट की समय-सीमा 120 दिन से घटाकर 30 दिन की गई है, जबकि बड़े उद्योगों के लिए इसे 60 दिन किया गया है। साथ ही, व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों की सूची 104 से बढ़ाकर 877 की गई है। इसी प्रकार राज निवेश पोर्टल पर 18 विभागों की लगभग 190 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राजस्थान इंडस्ट्रीज पार्क प्रमोशन पॉलिसी-2026, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी और एक जिला-एक उत्पाद नीति के माध्यम से उद्योगों और निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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