नयी दिल्ली , मार्च 17 -- सरकार ने प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए जन विश्वास विधेयक, 2025 को मंगलवार को लोक सभा में वापस ले लिया।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सदन में कहा कि प्रवर समिति की सिफारिशों को विधेयक में शामिल करने के लिए वह विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव करते हैं। इसके बाद सदन ने प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
यह विधेयक 16 केंद्रीय अधिनियमों के 288 से अधिक प्रावधानों में छोटे-मोटे तकनीकी अपराधों में जेल की सजा की व्यवस्था के स्थान पर जुर्माना या चेतावनी का प्रावधान करने के लिए लाया गया था।
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