जालौन , मई 22 -- उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में शुक्रवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक में योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए बैंकों, विद्युत विभाग और वेंडर्स को लंबित कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि बैंक स्तर पर योजना से संबंधित 797 आवेदन लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी शाखा प्रबंधकों को एक सप्ताह के भीतर लंबित आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को तीन दिन के भीतर लंबित मामलों का निस्तारण करने के आदेश दिए गए।
नेट मीटरिंग कार्यों में देरी पर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को फटकार लगाते हुए 168 लंबित मामलों को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं 119 उपभोक्ताओं के सोलर प्लांट स्थापना कार्य लंबित पाए जाने पर वेंडर्स को चेतावनी दी गई कि ऋण स्वीकृत होने के तीन दिन के भीतर सोलर प्लांट स्थापित किया जाए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अधिशासी अभियंता विद्युत, जिला अग्रणी प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा यूपीनेडा के पंजीकृत वेंडर्स उपस्थित रहे।
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