मिदनापुर , अक्टूबर 01 -- पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर के शंकरपुर फिशिंग पोर्ट पर चल रहे बाल मज़दूरी के एक रैकेट का पर्दाफ़ाश कर 14 नाबालिगों और एक 21 वर्षीय मज़दूर को बचाया गया है, जिनसे कथित तौर पर बहुत कम मज़दूरी पर दिन में 16 घंटे तक काम करवाया जा रहा था।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक 15 से 18 साल की उम्र के ये नाबालिग पोर्ट इलाके में मछली पकड़ने के जाल बुनने वाली एक यूनिट में काम कर रहे थे। उनसे सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक और काम का बोझ ज़्यादा होने पर कभी-कभी रात 2 बजे तक काम करवाया जाता था। बचाये गये सभी 15 मज़दूर ओडिशा के बालासोर ज़िले के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं।
कथित शोषण की गुप्त जानकारी मिलने के बाद, बुधवार को पूर्वी मिदनापुर ज़िला प्रशासन, श्रम विभाग और मंदारमनी तटीय पुलिस ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया।
अधिकारियों ने बताया कि मज़दूरों को अग्रिम भुगतान देकर काम पर रखा गया था। शुरुआती जांच से पता चला है कि उनकी आने-जाने की आज़ादी और काम की जगह बदलने की क्षमता पर पाबंदियां थीं। आरोप है कि उनके दस्तावेज़ भी ज़ब्त कर लिए गये थे। बचाये गये नाबालिगों को सुरक्षा के लिए हिरासत में लिया गया है और उन्हें कोंटाई के काजला स्थित तपोवन शिशु आवास गृह भेजा जा रहा है। बालिग़ कर्मचारी को कोंटाई के एक शेल्टर होम में भेजा जायेगा।
पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम, बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 और बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। कथित शोषण के दायरे का पता लगाने और नाबालिगों को काम पर रखने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है।
कोंटाई श्रम विभाग के अधिकारी गणेश चंद्र करमाकर ने कहा कि बाल श्रम को खत्म करने के लिए इलाके में निगरानी और तलाशी अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह की निगरानी और तलाशी अभियान जारी रहेंगे। ऐसी अन्य जगहों की पहचान करने के प्रयास किये जा रहे हैं जहां नाबालिग बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कर रहे हो सकते हैं।
इस बीच प्रशासन की कार्रवाई ने मछली पकड़ने वाले बंदरगाह की व्यस्त अर्थव्यवस्था के पीछे चल रहे श्रम तौर-तरीकों, खासकर पड़ोसी राज्य ओडिशा से अग्रिम भुगतान के आधार पर कमजोर वर्ग के मजदूरों की भर्ती को जांच के दायरे में ला दिया है।
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