मोतिहारी , मई 24 -- बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मनरेगा एवं जल संसाधन विभाग की योजनाओं की प्रगति में गंभीर लापरवाही सामने आने पर उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने जल संसाधन विभाग के सभी कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया तथा लंबित योजनाओं को तत्काल शुरू कराने की चेतावनी दी। बैठक में मनरेगा के विभिन्न घटकों, मानव दिवस सृजन, वृक्षारोपण योजनाओं, ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अभिसरण तथा जल-जीवन-हरियाली अभियान की विस्तार से समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान कई योजनाओं में धीमी प्रगति और प्रशासनिक शिथिलता उजागर होने पर डीडीसी ने नाराजगी जताई। डीडीसी ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम 500 श्रमिकों का नियोजन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन की गति बढ़ सके।
समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि जिले में सार्वजनिक एवं निजी वृक्षारोपण की कुल 14,529 योजनाएं संचालित हैं, लेकिन इनमें से 8,666 योजनाओं में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक एक भी मानव दिवस का सृजन नहीं हुआ है। हालांकि शनिवार को 6,461 योजनाओं में लेबर डिमांड दर्ज की गई। इस पर डीडीसी ने सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लेबर डिमांड सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान स्थिति और गंभीर पाई गई। विभाग की 614 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बावजूद अब तक केवल 380 योजनाओं की ही पोर्टल पर एंट्री की गई है, जबकि मात्र सात योजनाओं पर कार्य शुरू हो पाया है। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए डीडीसी डॉ. प्रदीप कुमार ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित कार्यपालक अभियंता सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने सभी संबंधित अभियंताओं से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश देते हुए सभी 614 योजनाओं की अविलंब पोर्टल एंट्री और कार्य प्रारंभ कराने का आदेश दिया।
बैठक में 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान की प्रगति भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाई गई। डीडीसी ने सभी प्रखंडों को लक्ष्य के अनुरूप तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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