दरभंगा , जनवरी 31 -- बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को कहा कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है और पुलिस अब किसी भी परिस्थिति में दखल-कब्जा दिलाने या निर्माण कराने में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
श्री सिन्हा ने आज यहां आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में कहा कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। पुलिस अब किसी भी परिस्थिति में दखल-कब्जा दिलाने या निर्माण कराने में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि शनिवार को अब थाना की जगह अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, जिसमें थाना प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही सोमवार और शुक्रवार को सभी राजस्व कार्यालयों में जनसुनवाई की व्यवस्था की गई है।
श्री सिन्हा ने बताया कि प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीएससी केंद्र स्थापित किया गया है, जहां प्रशिक्षित ऑपरेटर तय दर पर ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिमार्जन, दाखिल-खारिज और मापी पर सख्त समय सीमा तय कर दी गई है। नाम, पिता का नाम जैसी त्रुटियों का सुधार 15 कार्य दिवस में, खाता, खेसरा, लगान आदि तकनीकी त्रुटियां 35 कार्य दिवस में और जटिल मामलों का निष्पादन 75 कार्य दिवस में कर दिया जाना तय किया गया है। अविवादित भूमि मापी सात दिन में, विवादित भूमि की मापी 11 दिन में और रिपोर्ट अपलोड की व्यवस्था 14 दिन में तय कर दिया गया है। बिना आपत्ति दाखिल-खारिज 14 दिन में (पहले 35 दिन) तय कर दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्चाधारियों को उनकी भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक बंटवारा पोर्टल, ऑनलाइन नकल और वंशावलीपारिवारिक बंटवारा पोर्टल से सभी हिस्सेदारों का एक साथ दाखिल-खारिज शुरू है। एक जनवरी से सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन है। शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की जिम्मेदारी अंचलाधिकारी को दिया गया है।फर्जी दस्तावेज पर एफआईआर अनिवार्य कर जाली कागजात देने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद अब तक कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर और जनसुनवाई 1800 3456215 नंबर के कॉल सेंटर को जन शिकायत पोर्टल से जोड़ा गया है। इसपर बहुत शिकायतें आ रहीं हैं। विभाग शीघ्र ही एक और नंबर जारी कर फोन नहीं लगने की शिकायत दूर करेगा।
श्री सिन्हा ने कहा कि कैथी लिपि अनुवाद के लिए विशेषज्ञ पैनल के तहत 29 विशेषज्ञों का पैनल तैयार किया गया है।उन्होंने कहा कि 220 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से अनुवाद की सुविधा उपलब्ध कराया गया है।
डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन लाने के लिए कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य से भ्रष्टाचार पर तेज गति से वार किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों पर त्वरित बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है।राजस्व न्यायालय पूरी तरह ऑनलाइन खो गया है, अब वकील रखने की बाध्यता नहीं। आम नागरिक वहां स्वयं भी अपनी पैरवी कर सकता है।
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