बिलासपुर , अक्टूबर 01 -- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा के परिणाम और उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की मांग को लेकर दायर दो याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया है, जिसकी जानकारी गुरुवार को मीडिया को दी गयी।
न्यायमूर्ति बीडी गुरु की अदालत ने कहा कि परीक्षा नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है और याचिकाकर्ता मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी विशेष गड़बड़ी को भी साबित नहीं कर सके हैं।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि 26 नवंबर 2025 को जारी विज्ञापन के आधार पर उन्होंने सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में हिस्सा लिया था। परीक्षा का परिणाम 31 अगस्त 2026 को घोषित किया गया, जिसमें 265 पदों के लिए 608 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि निर्धारित 1:3 अनुपात के अनुसार 795 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच कराने की मांग की थी।
आयोग ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि नियमों के अनुसार जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 33 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। केवल 608 अभ्यर्थी ही अपने-अपने वर्ग में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल कर सके, इसलिए उन्हीं को साक्षात्कार के लिए पात्र माना गया।
उच्च न्यायालय ने आयोग की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि साक्षात्कार के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिन्होंने विज्ञापन और निर्धारित नियमों के अनुरूप न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। याचिकाकर्ता ऐसा कोई मामला सामने नहीं ला सके, जिसमें निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने के बावजूद किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार से बाहर रखा गया हो। अदालत ने इस आधार पर चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने उच्चतम न्यायालय के राम विजय सिंह मामले के फैसले का भी उल्लेख किया। न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक मामलों में विशेषज्ञों द्वारा किए गए मूल्यांकन में अदालतों को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। अदालत स्वयं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सही उत्तर निर्धारित करने की भूमिका नहीं निभा सकती।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मौजूदा नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच का प्रावधान नहीं है। मूल्यांकन में किसी स्पष्ट गड़बड़ी के सामने आए बिना केवल कम अंक मिलने या संदेह के आधार पर पुनर्मूल्यांकन का आदेश नहीं दिया जा सकता। इन आधारों पर दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
इस बीच सीजीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा-2025 के अगले चरण को स्थगित कर दिया है। आयोग ने दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की निर्धारित प्रक्रिया टाल दी है, हालांकि इसके पीछे की वजह नहीं बताई गई है। आयोग ने कहा है कि नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
इस मामले को लेकर कांग्रेस ने परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए परिणाम की स्थिति स्पष्ट करने और साक्षात्कार स्थगित करने की मांग की थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि पीएससी ने 265 पदों के लिए भर्ती निकाली थी और 1:3 के अनुपात में 795 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चयनित किया जाना चाहिए था, लेकिन केवल 608 अभ्यर्थी ही साक्षात्कार तक पहुंचे। आयोग का तर्क है कि 187 अभ्यर्थी न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाए।
आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि निर्धारित अनुपात से कम अभ्यर्थियों का चयन किसी तकनीकी या मानवीय गलती के कारण नहीं हुआ है। आयोग के अनुसार कई अभ्यर्थी प्रत्येक प्रश्नपत्र में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर सके थे, जिसके कारण 1:3 के अनुपात में अभ्यर्थियों का चयन संभव नहीं हो सका।
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