भिण्ड , अक्टूबर 30 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने गोहद जनपद पंचायत के सात अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सभी से सात दिन के भीतर प्रमाण सहित जवाब मांगा गया है।
कलेक्टर पवन कुमार जैन ने यह कार्रवाई आकांक्षी ब्लॉक गोहद की समीक्षा बैठक में सामने आई कमियों के आधार पर की है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि संबंधित अधिकारियों के सेक्टर की ग्राम पंचायतों में स्वीकृत आवासों की तुलना में पूर्ण आवासों का प्रतिशत कम है।
कलेक्टर ने इसे योजना के क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण में लापरवाही मानते हुए पंचायत समन्वयक अधिकारी मानसिंह, राजेन्द्र शाक्य, गणेशराम शर्मा, जगदीश पवैया और जबर सिंह को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा सहायक विकास विस्तार अधिकारी पवनप्रताप सिंह तोमर और लोकेश कोरकू से भी जवाब मांगा गया है।
नोटिस में अधिकारियों से पूछा गया है कि लापरवाही के लिए उनकी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से क्यों न रोकी जाए। सभी को सात दिन के भीतर प्रमाण सहित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने या जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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