पटना , जुलाई 06 -- निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक (डीजी) जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को कहा कि राज्य में निगरानी ब्यूरो के स्तर से आरोपियों को सजा दिलाने की मुहिम में काफी तेजी आई है। श्री गंगवार ने आज निगरानी ब्यूरो के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2000 से 2024 के दौरान यानी पिछले 25 वर्षों के दौरान सालाना औसतन 5.6 आरोपियों को सजा दिलाई गई, लेकिन सिर्फ पिछले वर्ष यानी 2025 में 30 आरोपियों को सजा दिलाई गई। इसमें छह गुणा की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अब तक 10 आरोपियों को सजा दिलाई जा चुकी है। इस तरह सजा दिलाने की यह दर इस वर्ष पिछले आंकड़ों से कहीं आगे पहुंच जाएगी।

डीजी श्री गंगवार ने कहा कि आगामी योजना के तहत प्रत्येक जिला में एक थाना या ओपी खोलने की है। इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करके जल्द ही विभाग को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रमंडल स्तर पर एक-एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। मौजूदा समय में पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में निगरानी का एक-एक कोर्ट मौजूद है। इसकी संख्या में भी बढ़ोतरी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई कार्रवाई में टॉप-6 विभागों की बात करें, तो सबसे ज्यादा कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 44 पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग में 32, स्वास्थ्य विभाग में 10, शिक्षा विभाग में भी 10, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग में 6-6 पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

श्री गंगवार ने कहा कि निगरानी ब्यूरो में भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 25 वर्षों यानी वर्ष 2000 से 2024 तक सालाना औसतन 72 एफआईआर होती थी। पिछले वर्ष इसमें 70 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और एफआईआर की यह संख्या बढ़कर 122 हो गई। मौजूदा वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में इसमें दो गुणा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में औसतन दो दिन में एक एफआईआर दर्ज होती थी, लेकिन वर्तमान में यह औसत घटकर 1.4 दिन हो गई है। इसका मतलब अब औसतन डेढ़ दिन में एक मामला दर्ज हो रहा है। इसी तरह ट्रैप के मामले में पिछले 25 वर्षों में सालाना औसतन 49 होते थे, जो 2025 में बढ़कर 101 हो गई और इस वर्ष इसमें तीन गुणा की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

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